इजरायलमा सरकारी तह (जी टु जी) बाट नेपाली कामदार पठाउदै।

काठमाडौं : इजरायलमा सरकारी तह (जी टु जी) बाट कामदार पठाउन मोडालिटी तयार गरिने भएको छ। यसका लागि दुई देशबीच आइतबारदेखि काठमाडौंमा वार्ता सुरु भएको छ। कामदार लिने विषयमा छलफल गर्न नेपाल आएका इजरायलका दुई सदस्यीय सरकारी अधिकारीसहित नेपालका लागि इजरायली राजदूत सम्मिलित टोलीले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलगायत मन्त्रालयका उच्चअधिकारीसँग वार्ता गरेको छ।

वार्ता सोमबार पनि जारी रहनेछ। इजरायलले विगत चार वर्षयता नेपाली कामदार लिएको छैन। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीले पुन: कामदार कुन मोडेलमा पठाउने भन्नेमा वार्तामा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। सोमबार हुने वार्तामा प्रारम्भिक मोडालिटीको निर्क्‍यौल हुनेछ।

नेपालले कोरियाली मोडेलमा कामदार पठाउने प्रस्ताव राखेको छ। नेपाल र कोरियाबीच विगत ६ वर्षदेखि सरकारी तवरबाट कामदार आदानप्रदान भइरहेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को राम्रो अनुभव रहेकाले सोही मोडेल प्रभावकारी हुने प्रस्ताव नेपालले इजरायलसँग राखेको छ।

यसबाहेक अन्य मोडेलमा समेत छलफल भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। इजरायली पक्ष पनि नेपालको प्रस्तावमा अहिलेसम्म सकारात्मक देखिएको छ। अन्य मोडेलका बारेमा समेत थप छलफल गर्ने इजरायलको प्रस्ताव छ। ईपीएसजस्तै वा सामान्य फरक मोडेल भए पनि इजरायल दुवै देशबीच सरकारी तवरबाट कामदार लिन भने सहमत भइसकेको छ।

इजरायल महिला कामदारका लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। महिलाले केयर गिभरको काम धेरै पाउने गरेका छन्। यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा पुरुषलाई पनि रोजगारीको अवसर बढी छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले इजरायली टोलीले आइतबार श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलगायतका उच्चअधिकारीसँग छलफल गरेको जानकारी दिए।

'विशेषगरी कामदार पठाउने मोडालिटीका बारेमा गम्भीर छलफल हुनेछ, 'उनले भने, 'सरकारी तवरबाट कामदार लिन इजरायल सहमत भइसकेको छ। अब कुन विधिबाट पठाउने भन्नेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ।' सोमबार यस विषयमा गहन वार्ता हुने उनले बताए।

म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउन बन्द भएपछि नेपालले सिक र कमाऊ (लर्न एन्ड अर्न) अवधारणामा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार इजरायल पठाउने तयारी गरेको हो। इजरायलले पनि सरकार आफैंले कामदार पठाउने जिम्मा लिएमा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिन तयार रहेको जानकारी गराइसकेको छ।

नेपाल सरकारले जाने कामदारलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराई सिक र कमाऊ अवधारणामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन लागेको हो। यसरी गएका कामदार तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि नेपालमै फर्किएर काम गर्नुपर्नेछ।

धेरैजसोले कृषि क्षेत्रमा काम पाउने भएकाले नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने सरकारको ठम्याइँ छ। यो मोडेलमा इजरायली पक्षको अन्तिम धारणा भने आइसकेको छैन। सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तथा सरकारले नै पठाउने भएकाले जाने कामदारलाई तोकिएको अवधिमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता हुनेछ।

इजरायल महिला कामदारका लागि रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। महिलाले विशेषगरी केयर गिभरको काम धेरै पाउने गरेका छन्। यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा पनि रोजगारीको अवसर बढी छ। कृषि क्षेत्रमा पुरु ष कामदारसमेत पठाउने तयारी सरकारको छ। मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुने भएपछि महिलाको रोजाइमा इजरायल पर्ने गरेको छ।

विगत चार वर्षयता इजरायलमा नेपाली कामदार जान पाएका छैनन्। इजरायल सरकारले जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले तोकिएभन्दा निकै बढी शुल्क लिएको भन्दै पठाउन रोक लगाएको हो।

जाने कामदारसँग ७५ हजार रुपैयाँमात्र लिन पाइने नियम भए पनि म्यानपावर कम्पनीले सात लाख रुपैयाँसम्म लिन थालेपछि इजरायलले कामदार लैजान बन्द गरेको हो। त्यसयता खुलाउन धेरैपटक पहल गरिए पनि सफल हुन नसकेपछि सरकारी तबरबाट पठाउने नयाँ रणनीति तय गरिएको हो।

नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले इजरायलमा रहेका विभिन्न तहका एजेन्टलाई चर्को कमिसन तिर्नु परेकाले जाने कामदारसँग धेरै पैसा लिनुपरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, भारतलगायतका मुलुक हुँदै दलालहरूले गैरकानुनी रूपमा महिला कामदार लैजान भने छाडेका छैनन्।

इजरायलले पूर्वसंकेतबिना एक्कासि कामदार लिन रोक लगाएपछि त्यसबेला पाइपलाइनमा रहेका करिब चार सय कामदार अलपत्र परेका थिए। एजेन्टलाई रकम बुझाइसकेका एक दर्जन म्यानपावर कम्पनीको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीसमेत डुबेको व्यवसायीले बताएका छन्।