सात वर्षपछि नेपाल-भारत सीमा बैठक काठमाडौंमा

३ असोज, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौंबाट फर्किएको डेढ महिना नपुग्दै नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने र सीमाना व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको छ ।
nepal india cross flagसात वर्षपछि पहिलोपटक सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्रको बैठक बसेर दुई देशबीचको सीमानाबाट हराएका जंगे पिल्लरहरु खोज्ने र सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम थाल्ने सहमति भएको हो ।

काठमाडौंमा विहीबार र शुक्रबार बसेको दुई देशका नापी विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले तीन वर्षभित्र सीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
नापी विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता मधुसुदन अधिकारीले सात वर्षपछि पहिलोपटक सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयन्त्र गठन भएर काम शुरु हुनु नै ठूलो उपलब्धी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।  अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अब सीमा पिल्लर, नो म्यान्स ल्यान्डको व्यवस्थापन, क्रस बोर्डर अकुपेसन, सीमानाको नक्साङ्कन लगायतका सबै विषयमा स्थलगत काम हुन्छ ।


यो कामका लागि केन्द्रीय स्तरमा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा एउटा प्राविधिक टोली रहने छ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्राविधिक संयन्त्र गठन भएका छन् ।
दुबै देशका प्राविधिक टोलीले नक्सा बनाएर हराएका पिल्लरहरुको संख्या यकिन गर्ने र मिचिएको भनिएको भूभाग पनि नक्साले बताउने नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झाले बताए । नेपाली टोलीका नेता झाले भने- ‘दुबै देशका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरुबीचको वार्तापछि यो संयन्त्र बनेको हो । अब हरेक वर्ष हाम्रो संयन्त्रको बैठक बसेर तीन वर्षमा सीमा समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

दुई हजार पिल्लर बेपत्ता

नेपाल-भारत सीमानामा ८ हजार ५ सय ५३ वटा पिल्लर गाडिएका थिए । सीमाना छुट्याउने ती पिलरलाई जंगे पिलर समेत भनिन्छ । तर, सात वर्षको बीचमा करीब दुई हजार पिल्लर हराएको नापी बिभाग स्रोतले जनाएको छ । तीमध्ये कतिपय भारतीय पक्षले निकालेर फालेका गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।
नापी विभागका महानिर्देशक झाले सात वर्षको बीचमा कुनै संयन्त्रले काम नगर्दा धेरै पिल्लरहरु हराएको बताए । उनले भने- ‘धेरैजसो खोला क्षेत्रका पिल्लर हराएका छन्, वर्षा याममा खोलाले बगाउँछ ।’
नेपाल भारत सीमानाको सुस्ता र कालापानीमा भने अहिलेसम्म पिल्लर राखिएको छैन । त्यहाँ सीमा विवाद कायमै रहेकाले पिल्लर नराखिएको महानिर्देशक झाले बताए ।

सुस्ता र कालापानी परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा

सुस्ता र कालापानीको सम्बन्धमा टुंगो लगाउन परराष्ट्र सचिवहरुलाई जिम्मा लगाइएको र त्यो नीति निर्माण तहको विषय भएकाले आफूहरुले बोल्न नमिल्ने झाले बताए । झाले भने- ‘सुस्ता र कालापानीको भूभागमा दुबै देशको दाबी छ । माथिल्लो तहबाट टुंगिने विषय हो, प्राविधिक सहयोग चाहिए हामी दिन तयार छौं ।’
नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय पक्षले हरेक वर्ष अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइरहेको छ भने कालपानीमा नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत ठूलो देश भएकाले दुई चार हेक्टर जग्गामा लोभ नगर्ने भन्दै सीमा विवाद चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएको भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
वार्तामा भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका नापी बिभागका महानिर्देशक स्वर्ण सुब्बारोले गरेका थिए । संयन्त्रको अर्को बैठक भारतमा हुनेछ । प्राविधिक अधिकारीहरुको बैठक आगामी डिसेम्बरभित्रै दिल्लीमा हुनेछ ।