|
|
|
२२ भदौ, काठमाडौं । आइतबार सरकार र ग्यास उद्योगीबीच दुई पटक वार्ता भएपनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन । दुबै पक्षबीच विहान १० देखि २ बजेसम्म र साँझ साढे ६ देखि ८ बजेसम्म वार्ता भएको थियो ।
वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि सहमति नजिक पुगेको एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव कुश कुमार मल्लीले अनलाइनखबरलाई जानकारी Gasदिए । भोली दुबै पक्षबीच सहमती हुने उनको भनाई छ ।
आजको वार्तामा एउटा अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिले बजारमा ग्यासको वास्तविक माग अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवदेनका आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने विषयमा दुबै पक्ष सहमतिको नजिक पुगेका छन् ।
‘हामीले उद्योगीहरुलाई दुई महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरौं र समितिले दिएको सुझाव अनुसार अगाडी बढौं भन्ने प्रस्ताव राख्यौं’ वाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव दीपक सुवेदीले भने- ‘उहाँहरु यो प्रस्तावमा लगभग सहमत हुनुभएको छ ।’
सरकारले तोकेको २२ हजार ३ सय ७७ मेटि्रकटन ग्यास अहिले पुरै नउठेको बताउँदै सहसचिव सुवेदीले पुरै ग्यास कोटा उठाउँदा हुने अभावको आधारमा कोटा बढाउन सहज हुन्छ । उद्योगीहरुले पुरै ग्यास नउठाई कोटा बढाउने माग गर्न नहुने उनको भनाई छ ।सुवेदीका अनुसार अघिल्लो महिनामा जम्मा १६ हजार मेटि्रक टन ग्यास आयात भएको छ । ‘स्वीकृत सबै कोटा आयात हुँदा पनि ग्यासको अभाव हुन गएमा सरकार मागको आधारमा कोटा बढाउन तयार छ, तर यसका लागि वैद्यानिक आधार चाहियो’ उनले भने ।
अपुग ग्यास समानुपातिक कोटा प्रणालीबाट आयात गर्ने पनि आजको वार्तामा छलफल भएको छ । त्यस्तै, साना उद्योगहरुलाई चल्न सक्ने गरी कोटा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
आज कुनै पनि विषय माइन्यूट नभएपनि भोली दिउँसोसम्म दुई पक्षबीच सम्झौता हुने सम्भावना अत्याधिक बढेको संघका महासचिव मल्लीले विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारले २०६८ साल जेठमा तोकेको कोटाले अहिले धान्न नसकिने उनको भनाई छ ।
‘त्यतिबेला हामीसँग ४१ लाख सिलिन्डर थिए, माग बढ्दै जाँदा ११ लाख सिलिन्डर थप भएका छन्, राष्ट्र बैंक पनि वाषिर्क १२ देखि १५ प्रतिशत ग्यास प्रयोगकर्ता बढेको बताउँछ’ मल्लीले भने- ‘यस्तो अवस्थामा पुरानो कोटाले पुग्दैन, कोटा बढाएर ३० हजार मेटि्रक टन पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’
बजारमा साँच्चिकै माग बढेको भए कोटा बढाउन सरकार तयार देखिएको छ । तर, यसका लागि वैज्ञानिक आधार चाहिने बताउँदै सरकारी पक्षले अध्ययन समिति गठन गेरेर बजार माग बुझ्नुपर्ने कुरा अगाडी सारेको छ ।Online Khabar
वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि सहमति नजिक पुगेको एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव कुश कुमार मल्लीले अनलाइनखबरलाई जानकारी Gasदिए । भोली दुबै पक्षबीच सहमती हुने उनको भनाई छ ।
आजको वार्तामा एउटा अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिले बजारमा ग्यासको वास्तविक माग अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवदेनका आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने विषयमा दुबै पक्ष सहमतिको नजिक पुगेका छन् ।
‘हामीले उद्योगीहरुलाई दुई महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरौं र समितिले दिएको सुझाव अनुसार अगाडी बढौं भन्ने प्रस्ताव राख्यौं’ वाणिज्य मन्त्रालयका सह-सचिव दीपक सुवेदीले भने- ‘उहाँहरु यो प्रस्तावमा लगभग सहमत हुनुभएको छ ।’
अपुग ग्यास समानुपातिक कोटा प्रणालीबाट आयात गर्ने पनि आजको वार्तामा छलफल भएको छ । त्यस्तै, साना उद्योगहरुलाई चल्न सक्ने गरी कोटा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
आज कुनै पनि विषय माइन्यूट नभएपनि भोली दिउँसोसम्म दुई पक्षबीच सम्झौता हुने सम्भावना अत्याधिक बढेको संघका महासचिव मल्लीले विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारले २०६८ साल जेठमा तोकेको कोटाले अहिले धान्न नसकिने उनको भनाई छ ।
‘त्यतिबेला हामीसँग ४१ लाख सिलिन्डर थिए, माग बढ्दै जाँदा ११ लाख सिलिन्डर थप भएका छन्, राष्ट्र बैंक पनि वाषिर्क १२ देखि १५ प्रतिशत ग्यास प्रयोगकर्ता बढेको बताउँछ’ मल्लीले भने- ‘यस्तो अवस्थामा पुरानो कोटाले पुग्दैन, कोटा बढाएर ३० हजार मेटि्रक टन पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’
बजारमा साँच्चिकै माग बढेको भए कोटा बढाउन सरकार तयार देखिएको छ । तर, यसका लागि वैज्ञानिक आधार चाहिने बताउँदै सरकारी पक्षले अध्ययन समिति गठन गेरेर बजार माग बुझ्नुपर्ने कुरा अगाडी सारेको छ ।Online Khabar
0 comments:
Post a Comment