|
|
|
काठमाडौ, आश्विन २३ - वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिने काम युद्ध जिते बराबर हुने गरेको छ । आवेदन दिएको ४ महिनासम्म पनि पासपोर्ट नपाएर दुःख पाउनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू छन् ।
दसैं मनाउन तीन साताअघि घर फर्केका केही युवाले एमआरपी लिँदाको पीडा कान्तिपुरसँग एकसाथ सुनाए । हामीले एमाआरपी लियौं तर तीन महिनामा कुन तरिकाले पाइयो र कति दुःख, व्यवधान खप्नुपर्यो, हामीलाई नै थाहा छ,' दसैं सकेर फेरि खाडी र्फकनुअघि उनीहरूले भने । उनीहरूका अनुसार खाडी मुलुकहरूमा नेपाली कामदारले काम छोडेर राहदानीका लागि पटकपटक दूतावास पुग्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले राहदानी विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राहदानी बनेको विवरण राखिदिएको हुन्छ तर दूतावासमा पुग्दा पाइँदैन ।
'हामी ड्राइभरहरूलाई निकै ठूलो मार परेको छ । हरेक मुलुक प्रवेशसँगै 'प्रवेश छाप' लगाउने हुनाले छ महिनामा नै राहदानीको पेज सकिने समस्या छ । जसले गर्दा एउटा एमआरपी लिएकै दिन अर्कोका लागि आवेदन दिने गरेका छौं,' कतारमा लरी चलाउने नवलपरासीका हरि भुसालले भने ।
दुबईबाट बिदामा आएका चितवनका निर्मल सिँजालीले भने, 'मैले त आवेदन दिएको ९६ औं दिनमा राहदानी पाएँ र भिसा पनि सारें अनि बिदामा घर आएँ । मसँगै काम गर्ने कतिपय नेपाली हस्तलिखित राहदानीमा भिसा सकिन लागेको हुनाले एमआरपी आवेदन दिएको दुई महिना हुँदा पनि नआइपुगेर समस्यामा छन् ।'
२५ लाखभन्दा बढी नेपालीले मलेसिया र खाडी मुलुकमा यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । राहदानी बनेर पुग्दा नाम, जन्ममिति बिग्रने र फेरि बनेर जान पहिलेको जस्तै समय लाग्ने पीडा पनि छ । सन् २०१५ को नोभेम्बर २४ देखि हस्तलिखित राहदानी विश्वभर अमान्य हुने भएपछि एमआरपी बनाउनेहरूको चाप बढेको हो ।
नेपाली दूतावासमा राहदानीका लागि आवेदन दिनेहरू दैनिक तीन सयभन्दा बढी जम्मा हुने गर्छन् । संकलित आवेदन 'डिप मेल' गरेर कुरिअरमार्फत काठमाडौं पठाइन्छ । त्यो आइपुगेपछि राहदानी विभागले एमआरपी तयार गरेर त्यही प्रक्रियाबाट सम्बन्धित दूतावासलाई पठाउँछ । जसले गर्दा समय लागेको हो ।
तर सबै दूतावासमा उच्चस्तरको 'स्क्यानर' राखेर वा 'लाइभ इनरोलमेन्ट' -त्यहीँ फोटो खिचेर विवरण भरेर पठाउने विधि) अवलम्बन गरेमा एक महिनाभित्रै राहदानी पाउने अवस्था रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले लामो समयदेखि यो प्रणालीमा जाने भने पनि सकेको छैन । जनतालाई सुविधा हुने यस्ता विषयहरू कागजमा सीमित भएका छन् ।
राहदानी विभागका निवर्तमान महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले आफ्नोतर्फबाट सबै प्रयास भइसकेको र सुझावसहित प्रस्ताव समेत दिइसकेकाले अब नेतृत्वको निर्णयमात्र बाँकी रहेको बताए । नवनियुक्त महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले यस्ता समस्याहरूलाई समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताए । कतिपय दूतावासले पुगेको राहदानी समेत नबाँडेकाले अहिले विभागले राहदानी गएलगत्तै सबैको विवरण वेबसाइटमा राख्ने गरेको छ ।
यो समस्या दूतावासमा मात्र छैन, जिल्लामा पनि छ । यो समस्या २०६७ पुस १२ देखि एमआरपी जारी गर्न थालेदेखिकै हो । अहिलेसम्म २३ लाखभन्दा बढी एमआरपी विभागले जारी गरिसकेको छ भने औसतमा १५ सय नेपाली दैनिक बिदेसिएका छन् । अझै १५ लाखभन्दा बढी हस्तलिखित पासपोर्ट परिवर्तन गर्न बाँकी छ ।
'हामी ड्राइभरहरूलाई निकै ठूलो मार परेको छ । हरेक मुलुक प्रवेशसँगै 'प्रवेश छाप' लगाउने हुनाले छ महिनामा नै राहदानीको पेज सकिने समस्या छ । जसले गर्दा एउटा एमआरपी लिएकै दिन अर्कोका लागि आवेदन दिने गरेका छौं,' कतारमा लरी चलाउने नवलपरासीका हरि भुसालले भने ।
दुबईबाट बिदामा आएका चितवनका निर्मल सिँजालीले भने, 'मैले त आवेदन दिएको ९६ औं दिनमा राहदानी पाएँ र भिसा पनि सारें अनि बिदामा घर आएँ । मसँगै काम गर्ने कतिपय नेपाली हस्तलिखित राहदानीमा भिसा सकिन लागेको हुनाले एमआरपी आवेदन दिएको दुई महिना हुँदा पनि नआइपुगेर समस्यामा छन् ।'
२५ लाखभन्दा बढी नेपालीले मलेसिया र खाडी मुलुकमा यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । राहदानी बनेर पुग्दा नाम, जन्ममिति बिग्रने र फेरि बनेर जान पहिलेको जस्तै समय लाग्ने पीडा पनि छ । सन् २०१५ को नोभेम्बर २४ देखि हस्तलिखित राहदानी विश्वभर अमान्य हुने भएपछि एमआरपी बनाउनेहरूको चाप बढेको हो ।
नेपाली दूतावासमा राहदानीका लागि आवेदन दिनेहरू दैनिक तीन सयभन्दा बढी जम्मा हुने गर्छन् । संकलित आवेदन 'डिप मेल' गरेर कुरिअरमार्फत काठमाडौं पठाइन्छ । त्यो आइपुगेपछि राहदानी विभागले एमआरपी तयार गरेर त्यही प्रक्रियाबाट सम्बन्धित दूतावासलाई पठाउँछ । जसले गर्दा समय लागेको हो ।
तर सबै दूतावासमा उच्चस्तरको 'स्क्यानर' राखेर वा 'लाइभ इनरोलमेन्ट' -त्यहीँ फोटो खिचेर विवरण भरेर पठाउने विधि) अवलम्बन गरेमा एक महिनाभित्रै राहदानी पाउने अवस्था रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले लामो समयदेखि यो प्रणालीमा जाने भने पनि सकेको छैन । जनतालाई सुविधा हुने यस्ता विषयहरू कागजमा सीमित भएका छन् ।
राहदानी विभागका निवर्तमान महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले आफ्नोतर्फबाट सबै प्रयास भइसकेको र सुझावसहित प्रस्ताव समेत दिइसकेकाले अब नेतृत्वको निर्णयमात्र बाँकी रहेको बताए । नवनियुक्त महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले यस्ता समस्याहरूलाई समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताए । कतिपय दूतावासले पुगेको राहदानी समेत नबाँडेकाले अहिले विभागले राहदानी गएलगत्तै सबैको विवरण वेबसाइटमा राख्ने गरेको छ ।
यो समस्या दूतावासमा मात्र छैन, जिल्लामा पनि छ । यो समस्या २०६७ पुस १२ देखि एमआरपी जारी गर्न थालेदेखिकै हो । अहिलेसम्म २३ लाखभन्दा बढी एमआरपी विभागले जारी गरिसकेको छ भने औसतमा १५ सय नेपाली दैनिक बिदेसिएका छन् । अझै १५ लाखभन्दा बढी हस्तलिखित पासपोर्ट परिवर्तन गर्न बाँकी छ ।
0 comments:
Post a Comment