|
|
|
काठमाडौं,पुस २३ – माघ ८ मा संविधान जारी भए पनि नभए पनि देशका १५ जिल्लालाई अति संवेदनशील ठहर गर्दै ती जिल्लामा आवश्यक परेका बेला नेपाली सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने भएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको मंगलबार अपराह्न बसेको नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूसहितको बैठकले यसबारे व्यापक छलफल गरेको थियो।
माघ ८ को केहीअघि र लगत्तै सुरक्षामा चुनौती आउने जिल्लामा झापा, मोरङ, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, बारा, रूपन्देही, बाँके, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर छन्। तराईका जिल्लामा सुरक्षा समस्या आउँदा उपत्यकाको अत्यावश्यक सेवा ९खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री० आपूर्तिमा असर पर्ने भएकाले अग्रीम योजना बनाई सञ्चित गरेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने निर्णय सुरक्षा समितिले गरेको छ।
गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा उनकै कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशकसहितका केही जर्नेल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहभागी थिए।
१५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको पुस १३ को बैठकले जिल्ला सुरक्षा समितिमा सेना भए पनि परिचालनका लागि अधिकार नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने माग गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव लैजान अनुरोध गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
उक्त बैठकको निर्णय गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मंगलबारको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी सैनिक प्रतिनिधिले भने यसबारे कुनै धारणा दिएनन्।
गृह प्रवक्ता ढकालले भने, ‘बैठकमा पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरिएको हो।’
मंगलबारको बैठकमा पुस १३ गते भएका निर्णय अनुमोदन गरिएको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अत्यावश्यक भएमा सेना परिचालन गर्न सकिने बताए। उनले दलहरूसँगको वार्ताको अवस्था हेरी प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर सेना परिचालनको पद्धतिबारे टुंगो लगाउने जानकारी दिएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सेना परिचालनका लागि केन्द्रीय सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
बैठकले देशभरका कुनै पनि राजमार्गमा १५ मिनेटभन्दा बढी अवरोध हुन नदिने निर्णय गरेको छ। बैठकले केन्द्रीय सुरक्षा योजना लागू भएका नमुना ११ जिल्लामा धेरैजसो समान सुरक्षा चुनौती भएको ठहर गरेको छ।
माघ ८ आसपास सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती एमाओवादीसहितको मोर्चाद्वारा घोषित र घोषणा हुनसक्ने आन्दोलनका कार्यक्रम भएको ठहर गर्दै बैठकले दोस्रो चुनौती भर्खरै विभाजित भई बनेको नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा माओवादीका गतिविधि रहेको विश्लेषण गरेको छ।
गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा उनकै कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशकसहितका केही जर्नेल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहभागी थिए।
१५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको पुस १३ को बैठकले जिल्ला सुरक्षा समितिमा सेना भए पनि परिचालनका लागि अधिकार नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने माग गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव लैजान अनुरोध गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
उक्त बैठकको निर्णय गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मंगलबारको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी सैनिक प्रतिनिधिले भने यसबारे कुनै धारणा दिएनन्।
गृह प्रवक्ता ढकालले भने, ‘बैठकमा पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरिएको हो।’
मंगलबारको बैठकमा पुस १३ गते भएका निर्णय अनुमोदन गरिएको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अत्यावश्यक भएमा सेना परिचालन गर्न सकिने बताए। उनले दलहरूसँगको वार्ताको अवस्था हेरी प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर सेना परिचालनको पद्धतिबारे टुंगो लगाउने जानकारी दिएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सेना परिचालनका लागि केन्द्रीय सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
बैठकले देशभरका कुनै पनि राजमार्गमा १५ मिनेटभन्दा बढी अवरोध हुन नदिने निर्णय गरेको छ। बैठकले केन्द्रीय सुरक्षा योजना लागू भएका नमुना ११ जिल्लामा धेरैजसो समान सुरक्षा चुनौती भएको ठहर गरेको छ।
माघ ८ आसपास सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती एमाओवादीसहितको मोर्चाद्वारा घोषित र घोषणा हुनसक्ने आन्दोलनका कार्यक्रम भएको ठहर गर्दै बैठकले दोस्रो चुनौती भर्खरै विभाजित भई बनेको नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा माओवादीका गतिविधि रहेको विश्लेषण गरेको छ।
0 comments:
Post a Comment