लुकाउन पनि नसकिने, देखाउन झनै गाह्रो

काठमाडौ, माघ ५ - कञ्चनपुर- झलारी पिपलाडी नगरपालिकाको पिपलाडीकी ३५ वर्षीया सुमित्रा राना (नाम परिवर्तन) सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आफूमाथि भएको यौन हिंसा बिर्सन खोज्दैछिन् । उनको परिवारमा भने कहिलेकाहीं सामान्य विवाद हुँदा सबैभन्दा पहिले त्यही घटनाको प्रसंग उठ्ने गर्छ । उनी नचाहेर पनि विगतको घटना सम्भिmन बाध्य हुन्छिन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बखत ०५८ को घटना हो । सुमित्रा बिहानै उठेर हरेक दिनजस्तै चुलोचौको गर्दै थिइन् । अचानक घरको आँगनमा देखिएका नेपाली सेनाका दुई जनामध्ये एकले जबरजस्ती समातेर घरभित्र लगी माओवादी पाल्छेस् भन्दै बलात्कार गरेर हिँडे । उनका श्रीमान् र बालबालिका सुतेकै थिए । उनीहरूले सुमित्रामाथि भएको घटना सुरक्षाकर्मीहरू गएपछि मात्रै थाहा पाए ।

सोही नगरपालिकाको नौखुरी मुक्त कमैया शिविरकी भुमरी चौधरी -नाम परिवर्तन) को अवस्था भने अलि फरक छ । सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा सुरक्षाकर्मीको जबर्जस्ती करणीबाट उनको गर्भ रहन गई छोरी पनि जन्मेकी छन् । विपन्न परिवारकी भुमरीको घरमा छाक टार्ने अन्न छैन । उनले द्वन्द्वपीडितका नाममा खुलेर राहत तथा क्षतिपूर्ति लिन सक्ने अवस्था पनि छैन । उनलाई पनि ०५८ भदौमा सुरक्षाकर्मीले माओवादीलाई खाना खुवाएको र घरमा आश्रय दिएको आरोपमा बलात्कार गरेका थिए । 'श्रीमान् मजदुरी गर्न गएका थिए, ४०/५० को संख्यामा आएका सुरक्षाकर्मीले तान्दै घरभित्र लगेर जबर्जस्ती गरे,' उनले भनिन्, 'अहिले पनि त्यो घटना मेरा लागि ताजै छ ।' उनले द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाकर्मीले बलात्कार गरेको भनी खुलेर राहत लिन जाने हो भने समाजले कुरा काट्ने र नखुल्ने हो भने कहिल्यै राहत नपाउने अवस्था सुनाइन् ।

घरमा यौन हिंसाबारे कुरा नउठे पनि बलात्कारकै समयमा रहेको गर्भबाट जन्मेकी छोरी देख्नेबित्तिकै उनलाई पुरानो घटना याद आउँछ । 'त्यही बेला रहेको गर्भबाट छोरी पनि जन्मेकी छ,' उनले भनिन्, 'परिवारले त्यसलाई पनि आपmनै सन्तानसरह मानेर स्विकारे पनि मेरो मनले मान्दैन ।' उनका श्रीमान्ले पनि त्यसको जन्मदर्ता गरेर स्कुल पठाएको बताए । 'अब त्यो फटाहालाई खोज्न कहाँ जाउँ,' उनले भने । द्वन्द्वका बेला मृत्यु भएका, बेपत्ता, विस्थापित वा अन्य क्षति व्यहोर्नु परेकाले राहत सहयोग पाए पनि यौन हिंसाजस्तो जघन्य अपराधका सिकार महिला भने खुलेर आउन नसकेकै कारण राहतबाट वञ्चित छन् । 'हामीलाई घटना लुकाउन पनि गाह्रो छ, खुल्न त झनै सकिँदैन' भुमरीले भनिन्, 'एकातिर समाजले कुरा काट्ने डर छ, अर्काेतिर कुनै दिन राहत पाइने हो कि भन्ने आशा छ ।'

द्वन्द्वकालको यस्तो पीडा सुमित्रा र भुमरीको मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी र माओवादीबाट यौन हिंसा बेहोरेका अधिकांश महिलाको अवस्था समान छ । उनीहरूले राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि कतै निवेदनसम्म दिन सकेका छैनन् । 'अहिलेसम्म राहतका लागि कतै निवेदन दिएकी छैन,' सुमित्राले भनिन्, 'एकपटक गाविसबाट आएर नाम टिपेर गएका थिए त्यसपछि के भयो थाहा छैन ।' कञ्चनपुरमा द्वन्द्वका बेला सुरक्षाकर्मी र माओवादीबाट यौन हिंसामा परेका महिलाको संख्या २५ भन्दा बढी छ । कतिपय नखुलेका पनि छन् । द्वन्द्वपीडितको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था

एड्भोकेसी फोरमअनुसार पीडितहरू अधिकांश थारू र विपन्न समुदायका छन् । 'साँझ खाएपछि बिहान के खाने भन्ने चिन्ता हुन्छ,' भुमरीले भनिन्, 'अलिकति पनि सरकारले केही सहयोग गरे राहत हुन्थ्यो ।'

'पीडकलाई कारबाही, पीडितलाई राहत र हाम्रा बालबालिकालाई रोजगारी व्यवस्था हुनुपर्छ,' द्वन्द्वकै क्रममा सुरक्ष्ााकर्मीबाट यौन हिंसा बेहोरीकी ३५ वषर्ीया रामकली डगौरा -नाम परिवर्तन) ले भनिन्, 'द्वन्द्वमा एक दिनमात्र घर छाडेकाले पनि विस्थापितका नाममा राहत पाए, तर हामीले कहिले नमेटिने पीडा भोग्दासमेत केही पाएनौं ।' उनले सुरक्षाकर्मीले जबर्जस्ती गरेपछि अधिकांश पीडितमा विभिन्न किसिमका रोग पनि देखिएको बताइन् । 'म पनि उपचारकै लागि दुईपटक काठमाडौं गइसकेँ,' उनले भनिन्, 'तल्लो पेट दुख्ने, कमर दुख्ने समस्या छ कतिपय त मानसिक रूपमै बिमार छन् ।'

पीडित महिला अलिअलि खुलेर संगठित हुन थालेका छन् । उनीहरूले एड्भोकेसी फोरमको पहलमा समूह गठन गरेर नियमित बैठक र केही बचत पनि गर्न थालेका छन् । 'हरेक दोस्रो महिना यस्ता यौन हिंसापीडितको नियमित बैठक बस्छ,' फोरमका कार्यक्रम संयोजक वीरबहादुर विष्टले भने, 'केही पीडित महिला अलिअलि खुल्न थालेका छन्, कतिपय अझै खुलेका छैनन् ।' उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीबाट पीडित २३ र माओवादीबाट २ जना फोरम सम्पर्कमा आएका छन् ।