|
काठमाडौँ, २० असार । खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था सोमबारदेखि लागू हुने भएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको गत जेठ २६ गते कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा लागू गर्ने निर्णय सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । निःशुल्क हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा भएको मागलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिनेछ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिमूखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि रु १० हजार देखि रु २० हजारको हाराहारीमा मात्रै कामदारले यी सात मुलुकमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि नेपाली कामदार रु एक लाखभन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएका थिए । सरकारलेनै मलेसियामा रु ८० हजार, खाडीमुलुकमा रु ७० हजारसम्म अधिकतम उठाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याएपनि कामदारमार्फत अवैधानिक रकम असुलिरहेका थिए । नयाँ व्यवस्थाले वर्षेनी करिब रु पचास अर्ब सर्वसाधारण नेपालीको जोगिने मन्त्रालयको भनाई छ । गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले कामदार आपूति गर्न नेपालस्थित अनुमति पाएको संस्थालाई हवाई टिकट, सेवा शुल्कलगायतका लागि उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित संस्थाको नाममा नेपालस्थित बैंक खातामा जम्मा गरी तदनुरुप आम्दानी तथा खर्चको विवरण राख्नुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालसहितको टोलीले आइतबार श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भेटी तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् । भेटमा आफूहरुले हाललाई निर्णय स्थगन गर्न माग गरेको तर राज्यमन्त्रीले अस्वीकार गरेकाले सोमबार थप छलफल गर्नेगरी आजको छलफल टुङ्गिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो । निर्णय ठिक भएपनि पर्याप्त तयारी बिनानै निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाका अवधारणा ल्याउँदा नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको कोटा गुम्ने ढकालको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताउँदै सोमबारदेखि निःशुल्क हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा नभएको मागलाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति नदिने जानकारी दिनुभयो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको गत जेठ २६ गते कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा लागू गर्ने निर्णय सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । निःशुल्क हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा भएको मागलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिनेछ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिमूखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि रु १० हजार देखि रु २० हजारको हाराहारीमा मात्रै कामदारले यी सात मुलुकमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि नेपाली कामदार रु एक लाखभन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएका थिए । सरकारलेनै मलेसियामा रु ८० हजार, खाडीमुलुकमा रु ७० हजारसम्म अधिकतम उठाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याएपनि कामदारमार्फत अवैधानिक रकम असुलिरहेका थिए । नयाँ व्यवस्थाले वर्षेनी करिब रु पचास अर्ब सर्वसाधारण नेपालीको जोगिने मन्त्रालयको भनाई छ । गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले कामदार आपूति गर्न नेपालस्थित अनुमति पाएको संस्थालाई हवाई टिकट, सेवा शुल्कलगायतका लागि उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित संस्थाको नाममा नेपालस्थित बैंक खातामा जम्मा गरी तदनुरुप आम्दानी तथा खर्चको विवरण राख्नुपर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालसहितको टोलीले आइतबार श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भेटी तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् । भेटमा आफूहरुले हाललाई निर्णय स्थगन गर्न माग गरेको तर राज्यमन्त्रीले अस्वीकार गरेकाले सोमबार थप छलफल गर्नेगरी आजको छलफल टुङ्गिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिनुभयो । निर्णय ठिक भएपनि पर्याप्त तयारी बिनानै निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाका अवधारणा ल्याउँदा नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको कोटा गुम्ने ढकालको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताउँदै सोमबारदेखि निःशुल्क हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा नभएको मागलाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति नदिने जानकारी दिनुभयो ।
0 comments:
Post a Comment